सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, कोई भी नागरिक किसी "सार्वजनिक प्राधिकरण" से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसे तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। यह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।